सरकारको आँखा खुले सँगै हल मालिकहरुलाई तनाव !


पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रको चर्चा चिया पसल देखी संसद र मन्त्री परिषदको बैठकमा सम्म हुन थालेको बुझिएको छ । 

अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बिषयमा चलचित्रकर्मीलाई भन्दा धेरै चासो सरकारलाई भएको छ । देश संघीयतामा गए सँगै सरकारको खर्च बढेको छ । बढेको खर्चलाई परिपुर्ती गर्नको लागी सरकार अहिले राजस्व उठाउने नयाँ नयाँ श्रोत पनि खोज्दै छ । यातायात ब्यावसायीहरुको सिन्डीकेट बिरुद्ध सरकार कडा रुपमा उत्रनु यसकै एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रले आधा सताब्दी पुरा गरिसक्दा पनि यो क्षेत्रबाट कति राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अन्धो भएर बसेको सरकारको आँखा बल्ल खुलेको भान हुन थालेको छ । सरकारको आँखा खुले सँगै नेपालका सिनेमा हल ब्यावसायीहरुको जिवनमा भने अन्धकार आउने अनुमान गर्न थालीएको छ । 

नेपालको कानुन बमोजीम कुनै पनि एउटा हलले एउटा पर्दामा एक दिनमा तिन शो भन्दा धेरै फिल्म चलाउन पाउँदैनन् । तर यहाँ एउटा पर्दामा दैनीक १० देखी १२ शो सम्म फिल्म चलाएर सरकारलाई तिन शो मात्रै चलाएको भनि बिवरण बुझाउने धेरै सिनेमा हलहरु छन् । 

उनिहरुले सरकारलाई मुस्कीलले त्यही तिन शो को मात्रै राजस्व बुझाउँछन् र बाँकी सबै शो को राजस्व आफ्नै खल्तीमा हाल्ने गर्दछन् भन्ने आरोप पनि बारम्बार हल मालिकहरुलाई लाग्ने गरेको छ । 

त्यसो त नेपालका सिनेमा हलहरु सँग सबैले बिस्वास गर्ने र पारर्दशी हिसाब किताब गर्ने कुनै प्रबिधि छैन् । उनिहरुले सिगरेटको खोलको पछाडी जती हिसाब लेखेर दिन्छन्, त्यसमै बिस्वास गर्नु पर्ने बाध्यता नेपाल सरकार र नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुको छ । 

दर्शकले टिकट काट्दा सरकारलाई दिएको राजस्व पनि आफ्नै खल्तीमा हाल्दै आएका हल मालिकहरु यतिबेला निकै तनाबमा रहेको पाईएको छ । 

अहिले सरकार बक्स अफिस सिस्टम जडान गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई पनि ट्याक्सको दायरामा ल्याउन कम्मर कसेर लागेको छ । यदि सरकारले बक्स अफिसलाई चर्चाको विषय मात्रै नबनाएर साँच्चीकै लगायरै अगाडी बढ्ने हो भने वार्षीक ५० करोड भन्दा धेरै राजस्व सरकारको धुकुटीमा जाने बताउँछन्, चलचित्र पण्डीतहरु ।  

चलचित्र क्षेत्रको निगरानी गर्ने राज्यको एक मात्र निकाय चलचित्र बिकास बोर्डको नेतृत्व निस्कृय भएको कारणले पनि हल मालिकहरुको मनोमानी बढेको चर्चा सिने बजारमा चलिरहेकै छ । 

त्यसो त गोपी कृष्ण हलमालिक उद्धब पौडेलकी सुपुत्री निकीता पौडेल बिकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ती हुनासाथ चलचित्र बृतमा हल मालिकहरुलाई अझै बितण्डा मच्चाउने लाईसेन्स मिल्यो भन्ने चलचित्रकर्मीहरु पनि प्रसस्तै थिए । 

नेपाल सरकार सुचना तथा संचार मन्त्रालय मातहतमा रहेको चलचित्र बिकास बोर्ड नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बिकास र बिस्तार गर्ने उदेश्यले गठन भएको थियो । 

गठन भए देखी आज सम्म बोर्डले नेपाली चलचित्रको हित चिताउने नेतृत्व अझै सम्म पाउन नसकेको चलचित्रकर्मीहरुको गुनासो रहेको छ । 

विषेश श्रोतका अनुसार अध्यक्ष निकिता पौडेलले त झन केही दिन अगाडी संचार मन्त्रालयमा नेपालको कुनै पनि सिनेमा हलले वर्षको ३६५ दिन मध्य ९० दिन मात्रै नेपाली फिल्म चलाउनु पर्ने र बाँकी दिन जहाँको फिल्म पनि चलाउन पाउनु पर्ने नियम बनाई दिन संचार मन्त्रालय पुगेकी थिईन् । 

अध्यक्ष पौडेलको यो कुरा सुनेपछि संचार राज्य मन्त्रीले उनको सातो खाने गरि झपारेर पठाएको भन्ने कुराले अहिले नेपाली सिने बजारलाई निकै तताएको छ । चर्चा अनुसार संचार राज्य मन्त्रीले अध्यक्ष पौडेललाई तपाई कस्तो अध्यक्ष ? वर्षको ३६५ दिन मध्ये ९० दिन मात्रै आफ्नो नेपाली फिल्म चलाउने ? तपाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको रक्षक हो की भक्षक ? भनेर झपारेको बताईन्छ । 

त्यसो त अहिले अध्यक्ष पौडेललाई संचार राज्य मन्त्रीले नेपालका सबै सिनेमा हलहरुमा तत्काल बक्स अफिस सिस्टम जडान गर्न ठाडो आदेश दिएको पनि बताईन्छ । मन्त्रालयले दिएको समय सिमा भित्र बक्स अफिस जडान गरेर सबै सिनेमाहरुहरुलाई ट्यक्सको दायरामा ल्याउन नसके उनले पाएको अध्यक्षको जागीर पनि धरापमा पर्ने बताईएको छ । 

त्यसो त अहिले नेपाली चलचित्र निर्माताहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र निर्माता संघले पनि बक्स अफिस लगायत अन्य बिभिन्न किसिमका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेको छ । 

बक्स अफिस नेपाली चलचित्र निर्माताहरुको हितमा भन्दा धेरै सरकारको हितमा रहेको केही चलचित्रकर्मीहरु बताउँछन् । बक्स अफिस सिस्टमले नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुलाई आफ्नो फिल्मले कति कमायो भन्ने कुरा चित्त बुझाउने ठाउँ मात्रै दिन्छ । तर नेपाल सरकालाई यो सिस्टमले वार्षिक करोडौं राजस्व  दिन्छ । बक्स अफिस जडान भए सँगै अहिले १० लाख पनि कमाउन नसकेको फिल्मको निर्माताले करोड कमायो भन्दै केक काट्दै नयाँ निर्माता फसाउने परम्पराको पनि अन्य हुने बताईन्छ । 

Powered by Blogger.